पंजाब विधानसभा सत्र के बाद हरियाणा लेगा फैसला : केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पहुंचे चंडीगढ़, नायब सैनी से की मुलाकात
चंडीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा सोमवार को बुलाए गए विशेष सत्र में लिए जाने वाले फैसले पर हरियाणा की नजरें टिकी हुई हैं। पंजाब के बाद हरियाणा भी शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुला चुका है। पंजाब की तरह हरियाणा के राजनीतिक दल भी पानी के मुद्दे पर एकजुटता दिखा चुके हैं। शनिवार की रात हुई बीबीएमबी तकनीकी बोर्ड की बैठक में पंजाब द्वारा भाग नहीं लिए जाने के बाद अब हरियाणा में यह साफ हो गया है कि पंजाब की तरफ से हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाएगा। सोमवार को हरियाणा व पंजाब में पानी के मुद्दे को लेकर घटनाक्रम तेज रहेगा। बीबीएमबी का प्रशासनिक नियंत्रण केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल रविवार की शाम चंडीगढ़ पहुंचे और उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मुलाकात की। सूत्रों की मानें तो सीएम आवास में चली इस मुलाकात के दौरान भाखड़ा जल विवाद पर चर्चा हुई है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जन्म दिन भी है और वह चंडीगढ़ व पंचकूला में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस बीच सोमवार को बीबीएमबी के चेयरमैन पंजाब सरकार से बैठक करेंगे।
कानूनी लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेगा हरियाणा
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान दोहराया कि पंजाब सरकार विधानसभा में क्या प्रस्ताव पारित करती है। उसके बाद हरियाणा अपना रूख साफ करेगा। हरियाणा इस मुद्दे को हर मंच पर उठाएगा और कानूनी लड़ाई लडऩे से पीछे नहीं हटा जाएगा। हरियाणा में लगातार गहरा रहे जल संकट पर शनिवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। याची ने इसे बेहद गंभीर विषय बताते हुए दायर किया है। जिसके चलते यह माना जा रहा है कि सोमवार को हाईकोर्ट में हरियाणा के जल संकट पर लगाई याचिका भी सूचीबद्ध हो सकती है।
