हरियाणा: स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण कार्यों में लापरवाही, नाराज मंत्री आरती राव ने नोडल अधिकारियों की छुट्टी की

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 हरियाणा के विभिन्न जिलों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण कार्यों को लेकर नोडल अधिकारी अपडेट नहीं हैं। उन्हें सही ढंग से जानकारी नहीं है कि स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण में कैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा, इनके निर्माण की प्रगति क्या है और निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा।

कई नोडल अधिकारियों को निर्माण करने वाली एजेंसी और ठेकेदारों के बारे में भी जानकारी है, जबकि कुछ नोडल अधिकारी ऐसे हैं, जिनकी ठेकेदारों व एजेंसी से सांठगांठ बनी हुई है।

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के पास ऐसी ही रिपोर्ट पहुंची है। उन्होंने स्वयं भी कई जिलों का दौरा किया और स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त की तो अधिकतर नोडल अधिकारी इस बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

नोडल अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही पर आरती सिंह राव ने हैरानी जताई और साथ ही उन्हें समस्त निर्माण कार्यों से पूरी तरह अलग करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब राज्य के सभी सिविल सर्जनों (मुख्य चिकित्सा अधिकारियों) को अपनी देखरेख में निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से कहा है कि स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण कार्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखना होगा।

यदि किसी जिले से कोई शिकायत आती है और जांच में सामग्री की क्वालिटी सही नहीं मिली तो इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से जवाब लिया जाएगा तथा दोषी पाए जाने पर उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

आरीत राव ने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन सभी में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री लगाई जाए तथा निर्धारित अवधि में कार्य पूरा होना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से कहाकि वे अपने-अपने क्षेत्र में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों के प्रति अपडेट रहें। उनसे किसी भी समय किसी भी निर्माण परियोजना की रिपोर्ट ली जा सकती है।

उन्होंने कहा कि अब सभी सिविल सर्जन जिलों में निर्माण कार्यों के नोडल अधिकारी होंगे। स्वास्थ्य संस्थान ऐसी जगह हैं, जहां डाक्टर मरीजों की जांच कर उनका इलाज करते हैं, इसलिए इनके निर्माण में काम आने वाले सामान की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

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