Haryana Housing Board 1 अप्रैल को हो जाएगा खत्म, HSVP में ट्रांसफर होंगे कर्मचारी; क्यों लिया गया यह फैसला?

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 हरियाणा (Haryana News) के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बंसीलाल ने आम लोगों को उनके घर की जरूरत पूरी करने के जिस इरादे के साथ हाउसिंग बोर्ड (Haryana Housing Board) का गठन किया था, वह उद्देश्य आज पूरा नहीं हो रहा है।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (Haryana Shehri Vikas Pradhikaran) के घाटे से उबरकर लाभ की स्थिति में पहुंच जाने तथा हाउसिंग बोर्ड के लगातार घाटे में चलने की वजह से सरकार को अब इस बोर्ड को बंद करने का फैसला लेना पड़ रहा है।
हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (Haryana Shehri Vikas Pradhikaran) में शामिल किया जाएगा। हालांकि, इसकी मंजूरी पहले ही सरकार दे चुकी है और हाउसिंग बोर्ड (Haryana Housing Board) के अधिकतर काम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत चल रहे हैं, लेकिन एक अप्रैल से बोर्ड पूरी तरह काम करना बंद कर देगा।

हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (Haryana Housing Board) को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मर्ज करने के नीतिगत फैसले के समय तय हुआ था कि सरकार हाउसिंग फॉर ऑल (सबके लिए आवास) नाम से विभाग का गठन करेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के लिए ऐसी नीतियां और योजनाएं तैयार कराई, जिससे यह प्राधिकरण लाभ की स्थिति में पहुंच रहा है।

सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के नेतृत्व में काम करते हुए प्राधिकरण के मुख्य प्रशासकों ने इसे लाभ में पहुंचाने के लिए जबरदस्त काम किया। सबसे ज्यादा बढ़िया काम सीनियर आईएएस अजीत बालाजी जोशी के कार्यकाल में हुए, जो अब हरियाणा कैडर से पंजाब कैडर में स्थानांतरित हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सभी योजनाओं की समीक्षा के दौरान पिछले दिनों नई योजनाएं तैयार करने के आदेश दिए हैं। इस समय सीनियर आईएएस चंद्र शेखर खरे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक हैं।हाउसिंग बोर्ड (Haryana Housing Board) को खत्म करने के प्रस्ताव को लेकर आवास विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह को पत्र लिखा है, जिसमें आवास बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में शामिल करने की जानकारी दी गई है।

कर्मचारियों के पुनर्गठन और समायोजन के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसका सदस्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक को बनाया गया है।
बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांजेक्शन (व्यवसाय और प्रशासन परिवर्तन) विधानसभा की मंजूरी के बाद एचएसवीपी एक अप्रैल 2025 से हाउसिंग बोर्ड संचालन का पूर्ण प्रभार संभालेगा। वैधानिक संशोधन (स्टैचुरी अमेंडमेंट) एचएसवीपी अपने कानून में संशोधन करेगा और एसीएस, टीसीपी सीए, एचएसवीपी की देखरेख में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

एसीएस से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार के निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। हाउसिंग बोर्ड ने अब तक हरियाणा में एक लाख फ्लैट बेचे हैं, लेकिन 10 हजार से ज्यादा खाली हैं। बोर्ड के पास अभी करीब 30 जगहों पर 300 एकड़ जमीन पड़ी है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

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