उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार लगातार नए कदम उठा रही है।
पर्यावरण अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करते हुए मंत्री विज ने बताया कि राज्य सरकार ने नई ई-बसों का बड़ा ऑर्डर दिया है, जिनके आने से प्रदूषण कम होगा और ईंधन की खपत भी घटेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहले से कई स्थानों पर ई-बसें चल रही हैं, विशेषकर शहरी बस सेवा में यह मॉडल सफल साबित हुआ है। अंबाला छावनी जैसे शहरों में ई-बसें पहले से चल रही हैं और अब सरकार का लक्ष्य है कि पुराने डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाए। ई-बसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूरे प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं।
विज ने बताया कि भविष्य में हर शहर और प्रमुख मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे, जिससे ई-वाहनों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि घर पर चार्जिंग का विकल्प हर समय पर्याप्त नहीं होता, खासकर जब कोई व्यक्ति दूसरे शहर यात्रा कर रहा हो। इसलिए, पूरे देश में चार्जिंग नेटवर्क का व्यापक विस्तार होना चाहिए।
कार निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों से हुई मुलाकात का उल्लेख करते हुए परिवहन मंत्री विज ने कहा कि जब वे छूट या पॉलिसी में बदलाव की मांग करते हैं, तब सबसे पहले उनका दायित्व बनता है कि वे पूरे प्रदेश में अपने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें। उन्होंने कहा कि केवल पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग सुविधा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कार चार्ज होने में लगभग एक घंटा लगता है और यात्रियों के बैठने या आराम करने की व्यवस्था वहां नहीं होती।
इस हेतु उन्होंने कार निर्माता कंपनियों को सुझाव दिया कि हर चार्जिंग स्टेशन पर बैठने की व्यवस्था, आरामगृह और कैंटीन की सुविधा भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि कार कंपनियां आधुनिक और पूर्ण सुविधाओं वाले चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें। मंत्री विज ने बताया कि कंपनियों ने इस दिशा में सहयोग का आश्वासन देते हुए अपनी सहमति दी है।
