Haryana Budget 2025: 2 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे CM सैनी; किसान, युवा और नारी शक्ति के लिए खुलेगा ‘पिटारा’

नायब सिंह सैनी के बजट में नान-स्टाप हरियाणा के नारे की छाप दिखाई पड़ेगी। राज्य की सत्ता संभालते ही नायब सैनी ने प्रदेश के विकास के लिए नान-स्टाप हरियाणा का नारा दिया था, जिसे साबित करने का अब उनके पास भरपूर अवसर है।
हरियाणा सरकार का बजट इस बार चार मुख्य सेक्टरों पर फोकस रहने वाला है। इनमें पहला सेक्टर अंत्योदय का है, जिसमें सरकार गरीब व जरूरतमंद लोगों के कल्याण की योजनाओं पर फोकस करने वाली है।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा और गरीब महिलाओं के लिए 500 रुपये में रसोई गैस के सिलेंडर की योजना जारी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजनाओं में गरीब लोगों को उनके स्वयं के मकान उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। इस बार के बजट में बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई जा सकेगी।
दूसरा सेक्टर किसानों का है, जिसे सरकार ने अन्नदाता का नाम दिया है। इस सेक्टर में सरकार किसानों की सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी देते हुए उनके कल्याण की कई नई योजनाएं आरंभ करने वाली है।
किसानों को सरकार बिजली पर भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिसे इस बार भी जारी रखा जा सकता है। किसानों को हर साल लगभग सात हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
राज्य सरकार इस बार के बजट में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करेगी तथा गाय की खरीद पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान कर सकती है। हरियाणा सरकार हालांकि किसानों के कर्ज माफ करने के हक में नहीं हैं, लेकिन उनके ब्याज की राशि को खत्म किया जा सकता है।
तीसरा सेक्टर युवाओं का है, जिसके लिए रोजगार के बड़े अवसर प्रदान किए जाएंगे। पिछले 10 साल में सरकार की ओर से करीब पौने दो लाख सरकारी नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का दावा किया जा रहा है। 

एक लाख 20 हजार अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को रिटायरमेंट तक सुरक्षित रखने की गारंटी बजट में दी जाएगी। युवा कल्याण के सेक्टर में सरकार उनके कौशल विकास पर सबसे अधिक जोर देने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों और कालेजों में ई-लाइब्रेरी खोली जाएंगी, ताकि युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की निश्शुल्क तैयारी कर सकें।
हरियाणा सरकार का चौथा फोकस सेक्टर नारी शक्ति है, जिसमें राज्य की करीब पांच लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए बजट का प्रविधान किया जाएगा। पांच हजार महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने के लिए धन का प्रबंधन बजट में होगा। 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा सकती है। राज्य में संचालित महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार महिलाओं के नाम पर राशन डिपो संचालित कर रही है। उन्हें हरहित स्टोर खोलने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है।