हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी! परिवहन विभाग का बदलेगा स्वरूप, 52 सेवाएं होंगी डिजिटल

यानी आधार से लिंक होने के बाद मोबाइल फोन पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। दस्तावेजों में किसी तरह का फर्जीवाड़ा न हो इसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। परिवहन विभाग ने आगामी बजट के लिए भी अपनी यही प्राथमिकता बताई है, जिस पर काम आरंभ कर दिया है। 

विभाग की बजट की तैयारियों के सिलसिले में आयोजित बैठक में इस मसले पर विस्तृत चर्चा की गई है। विभाग ने सरकार के समक्ष अपनी योजना बता दी है कि वह कैसे इसे सिरे चढ़ाएगा।

परिवहन विभाग इस साल प्रदेश में 60 नए चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगा। यह लक्ष्य तेल कंपनियों को दिया है, जिनसे काम करवाने का जिम्मा परिवहन विभाग का है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने तेल कंपनियों को लिखा है। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम ने इसको लेकर तेल कंपनियों के साथ बैठकें भी की हैं। प्रदेश के छह ग्रीन कोरिडोर के अलावा नेशनल हाइवे व फोरलेन इसमें शामिल किए गए हैं। इसके स्थापित होने के बाद लोगों को अपने ई-वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। सरकार ने 2026 तक प्रदेश को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।
अभी तक प्रदेश में 23 ई-चार्जिंग स्टेशन परिवहन विभाग द्वारा तैयार करवा दिए गए हैं। इसमें हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने भी लगाए हैं और कुछ पेट्रोल पंप में स्थापित किए जा चुके हैं। 38 पेट्रोल पंप लगाने के लिए तेल कंपनियों ने विद्युत बोर्ड को पैसा जमा करवा दिया है। शिमला में 20 निजी होटलों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन लग गए हैं।