हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगेंगे ट्रैकिंग डिवाइस, स्कूली वाहनों की भी होगी निगरानी

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हरियाणा में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक परिवहन वाहनों में वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगाए जाएंगे। इस प्रणाली को आपातकालीन प्रणाली 112 सेवा के साथ एकीकरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार के साथ परिवहन विभाग की बैठक में निर्देश दिए कि योजना को समयबद्ध ढंग से लागू करते हुए टाइमलाइन तय की जाए।

वीएलटीडी प्रणाली सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत विकसित की गई है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है, जो वास्तविक समय, स्थान डेटा और आपातकालीन चेतावनी सुविधाएं प्रदान करती है।

सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। प्रत्येक दुर्घटना के पीछे सड़क की स्थिति, ओवरस्पीडिंग, बेसहारा पशु अथवा अन्य संभावित कारणों की गहराई से जांच की जानी चाहिए ताकि उन खामियों को दूर कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

स्कूली वाहनों की फिटनेस की निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि सभी स्कूल बसों की नियमित जांच हो तथा उनकी तकनीकी स्थिति पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसके लिए स्कूल संचालकों की एक बैठक जल्द आयोजित कर उन्हें स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं।तय समयावधि के बाद निर्देशों का अनुपालन न करने पर बसों का चालान और जब्त किया जाए।

राजस्व घाटे की चुनौती से निपटने को मुख्यमंत्री ने कहा कि बसों पर विज्ञापन, पार्सल ट्रांसपोर्टेशन या पीपीपी मोड पर बस स्टैंड की स्थापना की संभावनाएं तलाशी जाएं। टूरिस्ट स्पाट्स के लिए बसों की आनलाइन बुकिंग की सुविधा देने के भी विकल्प तलाशे जाएं। एसी बसों की संख्या और उनके रूट्स की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने सिटी बस सेवा की समीक्षा करते हुए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।

स्कूली वाहनों की फिटनेस की निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि सभी स्कूल बसों की नियमित जांच हो तथा उनकी तकनीकी स्थिति पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसके लिए स्कूल संचालकों की एक बैठक जल्द आयोजित कर उन्हें स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं।तय समयावधि के बाद निर्देशों का अनुपालन न करने पर बसों का चालान और जब्त किया जाए।

राजस्व घाटे की चुनौती से निपटने को मुख्यमंत्री ने कहा कि बसों पर विज्ञापन, पार्सल ट्रांसपोर्टेशन या पीपीपी मोड पर बस स्टैंड की स्थापना की संभावनाएं तलाशी जाएं। टूरिस्ट स्पाट्स के लिए बसों की आनलाइन बुकिंग की सुविधा देने के भी विकल्प तलाशे जाएं। एसी बसों की संख्या और उनके रूट्स की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने सिटी बस सेवा की समीक्षा करते हुए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।

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