राहुल गांधी की नागरिकता पर केंद्र से जवाब तलब, हाईकोर्ट ने दी 5 मई तक की मोहलत

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार से 5 मई तक यह स्पष्ट करने को कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं या नहीं। यह आदेश उस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दाखिल की थी। केंद्र की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने कोर्ट को बताया कि ब्रिटिश सरकार को पत्र भेजकर नागरिकता संबंधी जानकारी मांगी गई है।

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