पंजाब की जेलों में भ्रष्टाचार और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई, 25 अधिकारी निलंबित
पंजाब सरकार ने जेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने जेलों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जेलों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। दरअसल, अलग-अलग जेलों के 25 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
जेलों में भ्रष्टाचार और नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। 3 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट समेत 25 जेल कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जेल में भ्रष्टाचार और नशे के नेटवर्क की सूचनाएं मिल रही थीं, जिसके बाद सरकार सतर्क हो गई है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि निलंबन का उद्देश्य जेल प्रबंधन में सुधार और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। प्रवक्ता ने कहा कि इस कदम से जेल प्रणाली में सुधार और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
सरकार नशे के खिलाफ कदम उठा रही है
पंजाब सरकार नशे की लत और नशे से लड़ने के लिए कई कदम उठा रही है। पंजाब सरकार ने गुरुवार (26 जून) को अनन्या बिड़ला फाउंडेशन के साथ डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एक सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई का हिस्सा है।
डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता इकाई स्थापित करने की यह पहल राज्य में नशे की समस्या से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि यह समझौता पंजाब सरकार द्वारा नशे की रोकथाम और पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।
पंजाब सरकार पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उनकी मदद के लिए पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही जेल में भ्रष्टाचार और नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
