विज ने पूरक सवाल उठाते हुए कहा कि किराएदारों के पास कोई संपत्ति नहीं है और वह सरकार की योजना के लाभ के दायरे में आता है, लेकिन मकान मालिक के पास संपत्ति है और वह सरकारी योजना के लाभ के दायरे से बाहर है तो ऐसे में उसे लाभ देने को लेकर क्या योजना है।कृष्ण बेदी ने कहा कि इस तरह का मामला अभी तक सरकार के सामने नहीं आया है। आज विधानसभा में यह मुद्दा आने के बाद इस पर विचार करते हुए सरकार जल्द ही कोई बीच का रास्ता निकालेगी।