चंडीगढ़ क्लब पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने को चला पीला पंजा
चंडीगढ़ क्लब के अतिक्रमण और बिल्डिंग वॉयलेशन मामले में आज चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासन ने पीला पंजा भेजा, जबकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एसडीएम नवीन और खुशप्रीत मौके पर मौजूद रहकर पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं।
सितंबर 2025 में प्रशासन क्लब द्वारा कब्जाई गई करीब 1.50 लाख वर्ग फुट सरकारी जमीन खाली करा चुका है। इसके बाद भी क्लब पर लगे बिल्डिंग वॉयलेशन का मामला लंबित था।
एस्टेट ऑफिस ने क्लब प्रबंधन को 28 अक्तूबर तक सभी वॉयलेशन हटाकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था, लेकिन अधिकारियों के अनुसार अभी भी कई अनियमितताएं बरकरार हैं।
5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे पर पहले भी चली कार्रवाई
बीते दिनों एस्टेट ऑफिस ने चंडीगढ़ क्लब द्वारा 5 एकड़ सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे और निर्माण के खिलाफ बड़ी डिमोलिशन ड्राइव चलाई थी। इस कार्रवाई में शेड, किचन, शादी-विवाह के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर सहित कई गैर-कानूनी निर्माण ढहा दिए गए थे।
8.5 एकड़ लीज एरिया में भी 32 बिल्डिंग वॉयलेशन उजागर
जांच में यह भी सामने आया कि क्लब ने प्रशासन द्वारा लीज पर दी गई 8.5 एकड़ जमीन के अंदर भी बड़े पैमाने पर बिल्डिंग वॉयलेशन किए हैं।
एस्टेट ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक—
क्लब के अंदर और बाहर 32 गैर-कानूनी स्ट्रक्चर बनाए गए थे।
कई रेस्टोरेंट, हॉल, किचन, मैरेज पैलेस के हिस्से, बार और ऑफिस एरिया में भी बिना अनुमति अवैध बदलाव किए गए।
ये सभी बदलाव बिल्डिंग रूल्स के खिलाफ पाए गए।
एस्टेट ऑफिस ने क्लब प्रबंधन को 28 अक्टूबर तक सभी वॉयलेशन हटाकर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। लेकिन अभी भी कई वॉयलेशन बने हुए हैं।
लीज डीड 2022 से लंबित — वॉयलेशन हटे बिना नई लीज नहीं
नियमों के अनुसार, जब तक क्लब 8.5 एकड़ क्षेत्र में हुए बिल्डिंग वॉयलेशन पूरी तरह नहीं हटाता, तब तक क्लब की नई लीज डीड एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी।
चंडीगढ़ क्लब की लीज डीड वर्ष 2022 में समाप्त हो चुकी है। नई लीज को मंजूरी देने से पहले प्रशासन ने साफ कर दिया है कि क्लब को—
1. सभी वॉयलेशन हटाने होंगे।
2. नया रिवाइज्ड नक्शा बिल्डिंग ब्रांच और एरिया एसडीओ को जमा कराना होगा।
3. नक्शा नियमों के अनुरूप पाया गया तभी नई लीज डीड एग्जीक्यूट होगी।
उधर, क्लब के प्रधान सुनील खन्ना ने कहा कि संपदा विभाग की नोटिस में बताई गई सभी आपत्तियां दूर कर दी गई थी।
