मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला! पीएम किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपये की मंजूरी, इन 4 राज्यों में होगा रेलवे नेटवर्क का विस्तार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कृषि और रेलवे से जुड़ी 6 अहम और बड़ी घोषणाएं हुईं। इनमें दो कृषि और चार रेलवे से जुड़ी हैं। बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) को मजबूती देने कुल 6,520 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई। इसमें 1,920 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट भी शामिल है।
यह राशि 15वें वित्त आयोग चक्र (Finance Commission Cycle 2021-22 से 2025-26) के लिए स्वीकृत की गई है। बता दें कि पीएम किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है, जिसका उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली चार मल्टी ट्रैकिंग योजनाओं को मंजूरी दी।
इन परियाजनाओं में इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन (मध्य प्रदेश), औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर)-परभणी दोहरीकरण (महाराष्ट्र), आलुआबाड़ रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन (पश्चिम बंगाल), और डांगोआपोसी-जरोली तीसरी और चौथी लाइन (झारखंड) शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं से इंडियन रेलवे का नेटवर्क करीब 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित कीमत 11,169 करोड़ रुपए है, जो साल 2028-29 तक पूरी हो जाएंगी।
