सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, बिजली बिल नहीं दिया तो रुक जाएगी दो महीने की सैलरी

सूत्रों के अनुसार 7000 करोड़ के निर्धारित बिजली राजस्व के एवज में प्रदेश में फिलहाल 2600 करोड़ जुटाए जा सके हैं। 31 मार्च से पहले निर्धारित लक्ष्य के समीप पहुंचने के लिए ही बिजली निगम ने एनओसी को फिर से लागू किया है।
प्रदेश में साल दर साल बढ़ते बिजली घाटे को कुछ हद तक कम करने के लिए बिजली निगम ने हर वर्ष की तरह इस बार भी एनओसी को फिर लागू किया है। बिजली निगम के प्रवक्ता का कहना है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या करीब साढ़े तीन लाख है।

अगर सभी सरकारी कर्मचारी, नौकरशाह अपना बकाया बिल चुकता कर जम्मू पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीडीसीएल) या कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (केपीडीसीएल) से ये एनओसी प्राप्त करते हैं तो इससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसे प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागाध्यक्षों को भी यह निर्देश दे दिए गए हैं कि एनओसी लिए बिना वेतन जारी न करें।
जेकेपीडीसीएल के अनुसार डिजिटल मीटर व स्मार्ट मीटर आने के बाद काफी हद तक उपभोक्ता आनलाइन बिजली बिल की अदायगी कर रह रहे हैं। बिल जमा कराने के बाद उनके रजिस्टर ई-मेल पर बिल अदायगी की रसीद चली जाती है।उपभोक्ता उसका प्रिंट निकलवाकर अपने विभाग के एकाउंट्स डिपार्टमेंट में जमा करा सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं के बकाया बिल काफी महीनों से बकाया चल रहे हैं, वे बिल का बैंक में भुगतान कर उसकी रसीद संबंधित डिवीजन में दिखाकर वहां से एनओसी प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट होना चाहिए बिल अदा किए बिना एनओसी प्राप्त करना मुमकिन नहीं है।