Jammu And Kashmir: जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाईं
जम्मू कश्मीर: जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया. विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की शक्तियां बढ़ा दी हैं. जम्मू-कश्मीर में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुच्छेद 55 में संशोधन किया है। इसके बाद उपराज्यपाल के पास अधिकारियों और पदों के तबादले का अधिकार होगा।
इस संशोधन से पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ जाएंगी. उनके काम का दायरा भी बढ़ेगा. उन्हें लगभग सभी क्षेत्रों में वे सारी शक्तियाँ मिलेंगी, जिनके लिए वित्त विभाग की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है. इसमें एलजी को ज्यादा ताकत देने के लिए नियम जोड़ा गया है.
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन के बाद उपराज्यपाल के पास वित्त विभाग की सहमति के बिना पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित प्रस्तावों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।
