मानसून सत्र विपक्षी एकता की पहली परीक्षा मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है
दिल्ली, 20 जुलाई
मणिपुर में जारी हिंसा और दिल्ली अध्यादेश पर घमासान की आशंका के बीच संसद के मानसून सत्र में विपक्षी एकता की पहली परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है. एकता बैठक के बाद होने वाले मानसून सत्र में विपक्षी दलों और एनडीए के बीच खींचतान देखने को मिल सकती है. कांग्रेस मणिपुर हिंसा पर चर्चा से कोई समझौता न करने की घोषणा कर उसने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उधर, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने स्पष्ट किया कि संसदीय नियमों और स्पीकर के निर्देश के मुताबिक वे मणिपुर हिंसा समेत किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं. बेंगलुरु में भारत गठबंधन बनाने वाले विपक्ष की एकता की भी मानसून सत्र में पहली परीक्षा होगी.
मणिपुर हिंसा पर चर्चा से कोई समझौता नहीं करने के ऐलान से साफ है कि इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी झड़प हो सकती है. सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा को प्राथमिकता पर रखा. इसके साथ ही दिल्ली अध्यादेश को लेकर भी एकजुट विपक्ष आक्रामक नजर आएगा और सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. आम आदमी पार्टी सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाया जा रहा अध्यादेश लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है. हालांकि एकजुट विपक्ष के लिए इस अध्यादेश से जुड़े विधेयक को दोनों सदनों से पारित होने से रोकना मुश्किल होगा.
प्रह्लाद जोशी ने पार्टी की कार्यसमिति की बैठकों में कहा कि 11 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में सरकार की ओर से 31 विधेयक पेश किये जायेंगे. दिल्ली अध्यादेश से संबंधित विधेयक के अलावा, फिल्म चोरी को रोकने के लिए एक मसौदा कानून भी है। दिल्ली सरकार के लिए अध्यादेश से संबंधित विधेयक
इसे इस बैठक में पारित कराना जरूरी होगा. इसके साथ ही आयु आधारित श्रेणी में फिल्म प्रमाणन देने, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक भी पेश किए जाएंगे। सरकार मानसून सत्र के दौरान सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोक न्यास संशोधन विधेयक और बहु राज्य सहकारी समिति विधेयक को भी पारित कराने का प्रयास करेगी. सर्वदलीय बैठक में बीजद, वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस ने महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की. संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का बिल राज्यसभा में पहले ही पास हो चुका है.
यह लोकसभा में लंबित है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन के नेताओं की बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी का समर्थन मांगा. उधर, विपक्षी दलों के नेताओं ने साफ कहा कि वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में बयान दें. इसके अलावा महंगाई, राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण, संघीय ढांचे पर हमला, अडानी विवाद पर जेपीसी के गठन की मांग, पूर्वी लद्दाख में एलओसी पर चीन के साथ तीन साल से अधिक समय से सैन्य गतिरोध जैसे कई अहम मुद्दे हैं. विपक्षी दलों ने अपना पक्ष रखा है. बहस की मांग.
