1000 के नोट फिर से जारी करेगी सरकार? RBI गवर्नर के बयान

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RBI ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया है। 2000 रुपये का नोट बाहर हो जाने के बाद में अब क्या सरकार 1000 रुपए के नोट को फिर से जारी करेगी? रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी देकर बताया है कि 1000 रुपए के नोटों को फिर से दोबारा लाने का अभी कोई प्लान नहीं है। इसके आगे उन्होंने कहा कि फिलहाल लोग इस समय अपनी अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन सरकार का इस समय पर ऐसा कोई भी प्लान नहीं है।

सरकार ने 2016 में बंद किया था 1000 रुपये का नोट

Will government re-issue 1000 note? : RBI ने जानकारी देते हुए बताया कि नवंबर 2016 में 500 औऱ 1000 रुपए के नोटों को सरकार ने चलन से बाहर कर दिया। उस समय पर की गई नोटबंदी के बाद में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस नोटबंदी के बाद में सरकार ने 2000 रुपये का नोट जारी किया था, लेकिन अब एक बार फिर से इस नोट को भी चलन से बाहर करने का फैसला लिया गया है।

2000 रुपये के नोट को लाने का उद्देश्य हुआ पूरा

RBI ने कहा कि सिस्टम में उस समय 2000 रुपए के नोट की जरूरत थी। मौजूदा समय में पर्याप्त मात्रा में दूसरे वैल्यू के नोट उपलब्ध हैं और 2000 रुपए के नोटों को लाने का उद्देश्य भी पूरा हो चुका है, जिसकी वजह से साल 2018-19 में इसकी छपाई भी बंद कर दी गई थी।

 

नोट बदलने के लिए है 4 महीने का समय

मीडिया से बात करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि किसी को भी 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बैंकों में भीड़ लगाने की भी जरूरत नहीं है।

 

 

 

आपके पास में 4 महीने का समय है आप 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंक से बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोट को बंद करने का असर इकोनॉमी पर काफी कम पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2,000 रुपए के नोट सर्कूलेशन मौजूद कुल करेंसी का महज 10.8 फीसदी हैं।

 

लोग 30 सितंबर तक बदल सकते हैं नोट

 शक्तिकांत दास ने कहा कि हमें उम्मीद है कि 30 सितंबर की समयसीमा तक 2,000 के ज्यादातर नोट वापस हो जाएंगे। दास ने कहा कि प्रणाली में पहले ही पर्याप्त नकदी है। सिर्फ रिजर्व बैंक ही नहीं, बैंकों के संचालन वाले करेंसी चेस्ट में भी पर्याप्त नकदी है। चिंता की कोई बात नहीं है।

 

 

 

रिजर्व बैंक लोगों की परेशानियों को लेकर संवेदनशील है। यदि लोगों को किसी तरह की परेशानी आती है, तो जरूरत होने पर केंद्रीय बैंक नियमन लेकर आएगा।

 

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