किसान आंदोलन में शामिल प्रवासी पंजाबियों को परेशान न करे भारत सरकार : कुलदीप सिंह धालीवाल
– पंजाब में कृषि के लिए विदेशी नागरिकों को जमीन खरीदने की अनुमति देने की वकालत
– मानव तस्करी में संलिप्त यात्रा और अप्रवास एजेंटों पर नकेल कसने की जरूरत है
– आईईएलटीएस को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने पर विचार किया जाएः धालीवाल
– भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और पंजाब के एनआरआई विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ‘विदेशी संपर्क कार्यक्रम’
चंडीगढ़, 24 मई, 2023
पंजाब के प्रवास मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार को किसान आंदोलन के दौरान भाग लेने वाले प्रवासी पंजाबियों को परेशान करना बंद करना चाहिए। यहां जेडब्ल्यू मैरियट होटल में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और पंजाब के एनआरआई विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित विदेशी संपर्क कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए धालीवाल ने कहा कि प्रवासी पंजाबी किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ भाग लिया, उन्हें भारत आने से रोका जा रहा है और कई तरह से परेशान किया जा रहा है और कई को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस घटना को रोका जाना चाहिए क्योंकि प्रवासी पंजाबियों ने इस आंदोलन में भाग लिया था क्योंकि वे अपने देश, अपनी जमीन और यहां की प्रगति से प्यार करते हैं। को लेकर चिंतित हैं प्रवासी पंजाबियों समेत हर विदेशी भारतीय अपनी जमीन का दीवाना है। उन्होंने कहा कि प्रवासी पंजाबियों के प्रति इस तरह के व्यवहार से विदेशों में भारत सरकार को नकारात्मक संदेश जा रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए।
धालीवाल ने एक और गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत सरकार को विदेश में राजनीतिक शरण मांगने वालों के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब ऐसे व्यक्ति विदेशों में स्थायी हो जाते हैं तो उनके लिए अपनी जन्म भूमि पर लौटना बहुत मुश्किल होता है आता है उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस मुद्दे के समाधान के लिए आगे आना चाहिए कि राजनीतिक शरण लेने के समय संबंधित व्यक्ति की परिस्थितियों की परवाह किए बिना संबंधित व्यक्ति विदेश में बसने के बाद अपने देश आ सकता है या नहीं।
इस अवसर पर बोलते हुए, धालीवाल ने विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से प्रवासी पंजाबियों को पंजाब में कृषि के लिए जमीन खरीदने की अनुमति देने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि अप्रवासी व्यावसायिक भूमि खरीद सकते हैं लेकिन उन्हें कृषि के लिए जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है और इस संबंध में कोई ठोस समाधान निकाला जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सार्थक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं का समाधान जहां एनआरआई सम्मेलन आयोजित कर किया गया, वहीं हर एनआरआई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि पंजाब सरकार प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं को हल करने के लिए गंभीर और प्रतिबद्ध है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर कई मुद्दों को हल करना है, इसलिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।
