32 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा में खोले जाएंगे 500 क्रेच सेंटर, बच्चों को मिलेंगी ये सुविधाएं
हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए 500 क्रेच सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से 32.15 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था कर ली गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेट लेवल क्रेच पॉलिसी की शुरुआत की है। बता दें कि सीएम सैनी से पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि प्रदेश में 500 क्रेच सेंटर खोले जाने चाहिए। अब सीएम नायब सिंह सैनी इस नीति को प्रदेश में लागू करेंगे। अब तक महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहले चरण में 15 जिलों में अब तक 165 क्रेच खोल दिए गए हैं।
सीएम सैनी के निर्देश के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधुनिक सुविधाओं वाले क्रेच खोलने के लिए मोबाइल क्रेच संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर भी कर दिए हैं। हरियाणा क्रेच नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 21 जुलाई 2023 को क्रेच पॉलिसी की शुरुआत की थी। इस नीति का उद्देश्य 8 साल के बच्चों को फ्री में, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण चाइल्ड केयर की सेवाएं देना है।हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि क्रेच वर्कर को 15000 रुपए और असिस्टेंट के लिए 7500 रुपए वेतन दिया जाएगा। यह क्रेच शहरों के अलावा गांव में भी खोले जाएंगे। इसके लिए महिला और बाल विकास विभाग की सहायता से 201 क्रेच कार्यकर्ताओं को प्री सर्विस प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जबकि 26 मध्य-स्तरीय कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
पॉलिसी के तहत 8 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री में, गुणवत्तापूर्ण क्रेच की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा 3 साल के बच्चों को क्रेच और 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए मिड-डे मील की सुविधा दी जाएगी। क्रेच 8 से 10 घंटे तक खुला रहेगा। क्रेच पॉलिसी का उद्देश्य है कि चाइल्ड केयर की सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है।
