16वां वित्त आयोग करेगा पंजाब का दौरा, रणनीति बनाने में जुटी माननीय सरकार!

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छठा वित्त आयोग इसी माह पंजाब का दौरा करेगा। आयोग के सदस्य 22 और 23 जुलाई को प्रदेश में रहेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार भी इस दौरे को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है. सूत्रों से पता चला है कि 16 जुलाई को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है. इसमें वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी मौजूद रहेंगे.

पंजाब सरकार की ओर से आयोग के सामने मजबूत प्रेजेंटेशन देने की तैयारी की जा रही है ताकि आयोग के सदस्यों को प्रभावित किया जा सके. इस बैठक में राज्य सरकार केंद्र द्वारा रोकी गयी राशि समेत अपनी जरूरतों का पूरा ब्योरा वित्त आयोग के समक्ष रखेगी.

 

आपको बता दें कि मौजूदा समय में राज्य पर करीब 3.50 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है. 23 हजार करोड़ रुपये सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च हो रहे हैं. आय और व्यय के बीच का अंतर भी बढ़ता जा रहा है. ऐसे में 15वें आयोग की तर्ज पर वित्तीय गारंटी देने की भी मांग की जा सकती है.

वित्त आयोग के साथ बैठक में पंजाब के कम संसाधनों का मुद्दा भी उठाया जाएगा. जीएसटी लागू होने से राजस्व के सभी स्रोत केंद्र के पास चले गए हैं। इससे राज्य सरकार को भी नुकसान हो रहा है. ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिससे सरकार को आय हो सके. इसके अलावा आरडीएफ के 6700 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) फंड के 650 करोड़ रुपये, विशेष पूंजीगत सहायता के 1600 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री श्री के 515.55 करोड़ रुपये शामिल हैं।

 

आयोग करों के वितरण की संरचना तय करता है

केंद्रीय वित्त आयोग देश का सबसे शक्तिशाली और प्रभावी आयोग माना जाता है। यह आयोग यह तय करता है कि राज्य को केंद्र से कितना बजट मिलेगा, आयोग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण और बाकी सभी बातें। भी निर्धारित करता है आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन करना, उनके बीच करों के वितरण की सिफारिश करना और राज्यों के बीच करों के वितरण की रूपरेखा तय करना है।

 

 

 

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