हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, हरियाणा सरकार ने मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की
हरियाणा सरकार ने हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन मंगलवार को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन और अन्य सुविधाएं योजना, 2018 के तहत मासिक पेंशन को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने को मंजूरी दी गई.
बयान के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन तत्काल प्रभाव से लागू होगी. आपको बता दें कि वर्ष 1957 में, तत्कालीन पंजाब के कई हिंदीभाषी लोगों ने अपनी मातृभाषा के सम्मान, प्रचार और कार्यान्वयन के लिए आंदोलन किया था और उन्हें मातृभाषा सत्याग्रही कहा जाता है.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिसार जिले के चार गांवों में लोगों को आवासीय भूखंडों का मालिकाना हक देने के लिए एक नीति बनाने को भी मंजूरी दी गई है. इस नीति के तहत, 31 मार्च, 2023 तक हिसार में 234 एकड़ से अधिक सरकारी पशुधन फार्म भूमि पर निर्मित आवास वाले लोग स्वामित्व अधिकार के लिए पात्र होंगे.
शुल्क चुकाने के बाद मिलेगा मालिकाना हक
आधिकारिक बयान के अनुसार, इन गांवों में ढंढूर, पीरांवाली, झिरी (चिकनवास) और बबरान (बस्ती और डिग्गी ताल) शामिल हैं. जिन लोगों ने 250 वर्ग गज तक की भूमि पर कब्जा कर निर्माण किया है, उन्हें दो हजार रुपये प्रति गज शुल्क चुकाने के बाद मालिकाना हक दिया जाएगा. इसके अलावा जिन लोगों ने 250 वर्ग गज से लेकर 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र में निर्माण किया है, उन्हें तीन हजार रुपये प्रति वर्ग गज शुल्क चुकाने के बाद मालिकाना हक दिया जाएगा.
वहीं परिवार पहचान पत्र आईडी पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए एकमात्र दस्तावेज़ की आवश्यकता के रूप में काम करेगी. जब तक सरकार की तरफ से किसी अन्य आईडी को अधिसूचित नहीं किया जाता.
