हरियाणा में लगातार कम हो रही है बेरोजगारी – मुख्यमंत्री 8 साल में 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी – मुख्यमंत्री मनोहर लाल
जबकि पिछली सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में केवल 86 हजार नौकरियां दी गई- मनोहर लाल सीएमआईई के लगातार बदलते हैं आंकड़े – मनोहर लाल
किसानों के हितों की रक्षा और उनका कल्याण सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- मुख्यमंत्री
चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर पहले से घटी है। वर्तमान में फरवरी 2023 में रोजगार कार्यालय में दर्ज आवेदकों की संख्या 6.46 लाख है, जबकि दिसंबर 2014 में यह संख्या 7.86 लाख थी। प्रदेश में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गए हैं। मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्न काल के दौरान प्रदेश में बेरोजगारी से संबंधित लाए गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि समय-समय पर सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्रालय द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) करवाया जाता है। पीएलएफएस की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 2017-18 में बेरोजगारी दर 8.6 प्रतिशत, 2018-19 में 9.2 प्रतिशत, 2019-20 में 6.5 प्रतिशत, 2020-21 में 6.3 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक भी हर साल इस प्रकार के आंकड़े जारी करता है। आरबीआई के अनुसार बेरोजगारी दर 8.1 प्रतिशत है। हालांकि, इन आंकड़े का कोई तय फार्मुला नहीं होता, इसलिए विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े भी अलग-अलग होते हैं।
8 साल में 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी, जबकि पिछली सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में केवल 86 हजार नौकरियां दी गई श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2005- 2014 तक 10 वर्षों में 86 हजार सरकारी नौकरियों दी गई। जबकि हमने 8 सालों में 1 लाख 1 हजार से अधिक नौकरियां दी। इसके अलावा, सक्षम युवा योजना के तहत भी स्नातकोत्तर, स्नातक तथा बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 100 घंटे काम के बदले क्रमशः 3000 रुपये, 1500 रुपये तथा 900 रुपये मासिक दिये जाते हैं।
अब तक इस योजना में 1.75 लाख युवाओं ने लाभ उठाया है। इतना ही नहीं, हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं का कौशल विकास करके भी उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गए हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी 2015 के बाद 12.64 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। सीएमआईई के लगातार बदलते हैं आंकड़े सीएमआईई एजेंसी द्वारा समय-समय पर जारी बेरोजगारी के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएमआईई मात्र 5 हजार जनसंख्या का सर्वे कर बेरोजगारी दर जारी करती है। यह निजी संस्था है और निजी संस्था द्वारा जारी इस प्रकार के आंकड़ों का कोई औचित्य नहीं है। इस संस्था के सीईओ कांग्रेस पार्टी के चुनावघोषणा पत्र के सदस्य भी हैं। वर्ष 2017 में इस एजेंसी ने हरियाणा की बेरोजगारी दर 2 प्रतिशत दिखाई थी। इसके बाद कभी 34 तो कभी 26 प्रतिशत बताते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर व्यक्ति का डाटा सरकार के पास है और स्वयं सत्यापित आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 10.46 लाख है। हालांकि, समाज का एक वर्ग ऐसा होता है, जो बेरोजगार नहीं होता बल्कि वास्तव में वह अंडर एम्पलॉयिड होता है, तो वह भी आगे बढ़ने के लिए रोजगार के अन्य अवसर तलाशता है।
विभागों, बोर्डों और निगमों में पदानुक्रम स्तर निर्धारित करने के लिए राशनलाइजेशन कमीशन का किया गठन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रुप ए, बी, सी और डी से सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा शर्तों को शासित करने के लिए विभिन्न नियम बनाए हैं और सिविल सेवाओं में सुधार के लिए समय – समय पर कई निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा, हरियाणा सरकार विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में पदानुक्रम स्तर निर्धारित करने के लिए समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों की जांच करती है और उन पर विचार करती है। इसके लिए राज्य सरकार ने राशनलाइजेशन कमीशन, हरियाणा का गठन किया है। मुख्यमंत्री आज बजट सत्र में प्रश्न काल के दौरान सिविल सेवाओं में सुधार से संबंधित लाए गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
मनोहर लाल ने कहा कि आज कुल 166 आई.ए.एस. अधिकारी राज्य में सेवारत हैं और 237 एच.सी.एस. (कार्यकारी शाखा) अधिकारी भी राज्य में सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने रजिस्टर – बी (सीधी भर्ती के लिए एच.सी.एस. (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति के लिए 48 उम्मीदवारों की सिफारिश की है और इन 48 उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने कहा कि 14 आई.ए.एस अधिकारी वर्तमान में केंद्र सरकार के साथ प्रतिनियुक्ति पर हैं और 2 आई.ए.एस. अधिकारी केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन के साथ हैं। एच.सी.एस. (कार्यकारी शाखा) के 4 अधिकारी केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर हैं। मनोहर लाल ने कहा कि विधायक ने सिविल सर्विस सुधारों के लिए जो भी सुझाव दिये हैं, उनमें से जो भी व्यवहार्य होंगे, सरकार उन सुझावों पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का स्थानांतरण प्रशासनिक प्रक्रिया है और प्रशासनिक स्तर पर होती हैं।
आवश्यकता तथा अधिकारियों की क्षमता के अनुसार स्थानांतरण किये जाते हैं, इसलिए स्थानांतरण हेतु कोई मापदंड तय नहीं किये जा सकते हैं।
बारिश व ओलावृष्टि के कारण फसलों के हुए नुकसान की करवाई जाएगी विशेष गिरदावरी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा
ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल के नुकसान की जानकारी समय पर अपलोड करना सुनिश्चित करें किसान- मनोहर लाल
किसानों के हितों की रक्षा और उनका कल्याण सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान आज घोषणा करते हुए कहा कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी।
मनोहर लाल ने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी फसल के नुकसान की जानकारी ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर तय समय यानी 72 घंटे में दर्ज करना सुनिश्चित करें ताकि खराब हुई फसलों का समय पर मुआवजा उन्हें दिया जा सके।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसानों के हितों की रक्षा और उनका कल्याण सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसलिए किसान भाई भी पोर्टल पर अपनी फसल क्षति की जानकारी जल्द से जल्द अपलोड करें ताकि उचित सत्यापन के बाद उन्हें मुआवजे का भुगतान किया जा सके।
