सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दो राज्य सरकारों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ मिला दिया है. अब सभी मामलों की सुनवाई एक साथ होगी.
बता दें कि जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने मुफ्त उपहारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में उपाध्याय ने मतदाताओं से चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने या मुफ्त उपहार देने के वादे बंद करने का आग्रह किया था. मांग की गई कि चुनाव आयोग ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द कर दे. केंद्र सरकार अश्वनी से सहमत हुई और सुप्रीम कोर्ट से मुफ्त उपहार की परिभाषा परिभाषित करने की अपील की. केंद्र ने कहा कि अगर मुफ्त वितरण जारी रहा तो यह देश को ‘भविष्य में आर्थिक आपदा’ की ओर ले जाएगा।
