वोकेशनल स्टाफ एसोसिएशन पंजाब ने लेक्चरर के बराबर ग्रेड देने संबंधी हाईकोर्ट के फैसले को सामान्य बनाने की मांग की है।
सीनियर वोकेशनल स्टाफ एसोसिएशन पंजाब ने पंजाब सरकार से अपील की है कि 8 जुलाई 1995 के बाद भर्ती हुए वोकेशनल मास्टरों के हक में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा कल दिए गए फैसले को तुरंत लागू किया जाए।
इस संबंध में एसोसिएशन के वरिष्ठ नेता श्री गरीश कुमार और प्रेस सचिव हरिंदर सिंह हीरा ने कहा कि 8 जुलाई 1995 को पंजाब के शिक्षा विभाग ने 1976 के सेवा नियमों में पहला संशोधन किया और वोकेशनल मास्टर्स को इसके तहत काम करने के लिए मजबूर किया। 1975 से स्कूल व्याख्याताओं के समान व्यावसायिक योजना। शिक्षा विभाग के वेतनमान में 1800-3200, जिसके बाद पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जो 1 जनवरी 1996 से लागू हुई, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपनी व्यावसायिक योजना विरोधी नीति को समान बताया। कार्यरत वोकेशनल मास्टरों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदों का विभाजन करते हुए डिग्रीधारी वोकेशनल मास्टर्स को स्कूल लेक्चरर के समकक्ष 6400-10640 का ग्रेड दिया गया तथा डिप्लोमा धारक एवं तीन वर्ष के अनुभव वाले वोकेशनल मास्टर्स को 5800- का ग्रेड दिया गया। 9200.
एसोसिएशन के नेताओं ने कहा कि एसोसिएशन ने इस भेदभाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस जीता और समान अधिकार प्राप्त किया, लेकिन विभाग ने इसे लागू किया और इसका लाभ केवल 8 जुलाई 1995 से पहले और उसके बाद काम करने वाले वोकेशनल मास्टर्स को दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इंडक्टी को नहीं दिया गया, जिसके कारण 8/7/1995 के बाद वोकेशनल मास्टर्स द्वारा हाई कोर्ट में दोबारा आधा दर्जन से अधिक रिट याचिकाएं दायर की गईं, जो 13 मई 2024 को जस्टिस श्री अमन चौधरी ने पंजाब सरकार को याचिकाकर्ताओं को 1/1/1996 से तीन महीने के भीतर 6400-10640 ग्रेड वेतन तय करने और 38 महीने का बकाया भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। एसोसिएशन के नेताओं ने अनुरोध किया कि पंजाब सरकार के इस फैसले का लाभ 8/7/1995 के बाद वोकेशनल मास्टर्स के लिए किया जाना चाहिए। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष तीर्थ सिंह भटोआ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दविंदर सिंह मिस्टर अमृतसर, कंवलजीत सिंह धंजू, गुरचरण सिंह और बूटा सिंह लुधियाना भी उपस्थित थे।
