लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा CAA पर अमित शाह का बड़ा ऐलान
देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. यह पहली बार नहीं है कि अमित शाह ने सीएए लागू करने की बात कही है. पिछले साल दिसंबर में अपने बंगाल दौरे के दौरान उन्होंने दावा किया था कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता. गृह मंत्री के इस बयान पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि अमित शाह सीएए को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं.
एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका ज्यादातर काम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पूरा हो जाएगा. इसके साथ ही वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर चल रही चर्चा पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद कमेटी का गठन किया है, जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मार्च में वन नेशन, वन इलेक्शन पर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
मुस्लिम समुदाय CAA को वापस लेने की मांग कर रहा है
इस महीने की शुरुआत में, अधिकारी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएए नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। इसके जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अप्रवासी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। सीएए के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जा रही है।
सीएए दिसंबर 2019 में अधिनियमित किया गया था और 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ। हालाँकि, CAA नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। यही कारण है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो सकी है. इस कानून के जरिए 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। सीएए लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय और विपक्षी पार्टियों ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए दिल्ली से लेकर देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था. इसके साथ ही सीएए को वापस लेने की मांग भी उठाई गई.
