राज्यपाल द्वारा सत्र को मंजूरी न देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मान सरकार
रागा न्यूज , चंडीगढ़
पंजाब के गवर्नर बीएल पुरोहित के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। गवर्नर ने सरकार को बजट सेशन की मंजूरी नहीं दी थी। जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुआई वाली सरकार ने याचिका दायर की है।
इस मामले में कैबिनेट ने बजट सेशन की मंजूरी दी थी लेकिन गवर्नर ने उसे मंजूरी नहीं दी। गवर्नर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के उनके सवालों पर दिए जवाबों को लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि वह इस बारे में लीगल राय लेंगे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया ट्वीट
इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया। मान ने लिखा- दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की झलकियां, दिल्ली में बहुमत के बावजूद मेयर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाओ, डिप्टी मेयर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाओ, पंजाब विधानसभा का बजट सेशन चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। लोकतंत्र की तलाश जारी है।
पुरोहित ने मुख्यमंत्री के लेटर को अपमानजनक बताया
पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने CM पंजाब भगवंत मान द्वारा उन्हें लिखे गए लेटर को असंवैधानिक और अपमानजनक बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि वह मामले में कानूनी राय लेंगे और इसके बाद ही उनके लेटर का जवाब भी देंगे। उल्लेखनीय है कि पंजाब के सरकारी टीचरों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजने के मुद्दे पर गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान एक-दूसरे के आमने-सामने हुए थे। मुख्यमंत्री मान ने गवर्नर का नाम लिए बिना तंज कसते हुए यह भी कहा था कि पंजाब के फैसले जनता द्वारा चुने लोग (इलेक्टेड) ही लेंगे, सिलेक्टेड नहीं।
सीएम मान ने लेटर में यह लिखा
सीएम मान ने गवर्नर को 13 फरवरी को लेटर भी भेजा था। इसमें उन्होंने लिखा- मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मैं और मेरी सरकार 3 करोड़ पंजाबियों को जवाबदेह है। आपने मुझे पूछा है कि सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए टीचरों का चुनाव किस आधार पर किया है? पंजाब के लोग पूछना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में किसी स्पष्ट योग्यता के बिना केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग राज्यों में राज्यपाल किस आधार पर चुने जाते हैं। यह बताकर पंजाबियों की जानकारी बढ़ाई जाए।
