माननीय सरकार पंजाब के लोगों के लिए डोर-स्टेप सर्विस डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है
सेवा केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली 400 प्रकार की सेवाएं लोगों को घर बैठे मिल सकेंगी: अमन अरोड़ा
प्रशासनिक सुधार मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को योजना शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया
मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली सरकार लोगों को पारदर्शी तरीके से निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है
चंडीगढ़, 5 जुलाई:
पंजाब के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत निवारण मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री. राज्य के नागरिकों को पारदर्शी तरीके से निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने की भगवंत मान की प्रतिबद्धता के तहत, पंजाब सरकार द्वारा सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं अब लोगों को उनके घरों पर उपलब्ध होंगी क्योंकि राज्य सरकार डोर-स्टेप सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। वितरण योजना बनाई जा रही है
यहां मैगसीपा में पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की 16वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने विभाग के अधिकारियों को सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्तमान में सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को 400 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और इन सभी सेवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी शुरू की जाएगी। सरकार की इस पहल से राज्य के लोगों को घर बैठे ही सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी.
उन्होंने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद, आवेदक होम विजिट बुक करने के लिए केवल एक टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके सूचीबद्ध सेवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी का लाभ उठा सकेगा और एक व्यक्ति आवेदक के घर जाएगा और सभी चीजें एकत्र करेगा। आवश्यक दस्तावेज. उन्हें अपलोड करेंगे और फिर संबंधित विभाग को जमा करेंगे.
श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से लोगों को सेवाएं प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे बिचौलियों की भूमिका भी खत्म हो जाएगी, जो काम जल्दी कराने के बहाने लोगों को लूटते थे। .
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं के मानक को और ऊपर उठाने का निर्देश देते हुए नागरिक सेवाओं को आधुनिक तरीके से प्रदान करने को कहा ताकि लोगों को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।
कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि कनेक्ट पोर्टल एवं पी.जी.आर.एस. पोर्टल में और सुधार किया जाना चाहिए ताकि अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करके उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।
इस बैठक में विशेष मुख्य सचिव-सह-एफसीआर. श्री के.ए.पी. सिन्हा, प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार श्री तेजवीर सिंह, निदेशक प्रशासनिक सुधार डाॅ. कार्तिक अडप्पा, सीईओ पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी श्री गिरीश दयालन, एमडी इन्फो-टेक श्री महेंद्र पाल और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
