पंजाब सरकार ने राज्य में लिंग आधारित असमानता को खत्म करने और संसाधनों के समान बाँट के लिए पहली बार जैंडर समानता बजट पेश – डा. बलजीत कौर
कहा, विभिन्न विकास प्रक्रियाओं और योजनाओं में लिंग समानता और समानता का एकीकरण सुनिश्चित होगा
राज्य में लिंग समानता लागू करने के लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग नोडल विभाग नामांकित
चंडीगढ़– मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य में लिंग आधारित असमानता को खत्म करने और संसाधनों की समान बाँट के लिए पहली बार जैंडर बजट पेश किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा विभाग को राज्य की विभिन्न विकास प्रक्रियाओं और योजनाओं में लिंग समानता लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग को नोडल विभाग नामाकिंत किया गया है।
डा.बलजीत कौर ने कहा कि राज्य सरकार महिला एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैंडर बजट के अधीन नए प्रोग्राम व योजनाएं बनाई जाएंगी, जिसमें सामाजिक सुरक्षा व महिलाओं की सुरक्षा के लिए चार विभाग जिनमें बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग और श्रम विभाग आदि की तरफ से मौजूद बजट अधीन महत्वपूर्ण पहल की जाएगी।
सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि अभी भी कई क्षेत्रों में लिंग आधारित असमानताएं है, जिन्हें दूर करने की अवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं और प्रोग्राम को ठीक से डिजाइन और लागू किया जाएगा। उन्होंने महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं को लागू करने और निगरानी करने के लिए और अधिक प्रभावी तरीके और नए समाधान तैयार करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि लिंग आधारित असमानता को खत्म करने और संसाधनों की समान बाँट के लिए जैंडर बजट एक प्रभावशाली साधन है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम लैंगिक असमानताओं को कम करने और लिंग परिवर्तनशील एजेंडे को लागू करने में एक महत्वपूर्ण साधन साबित होगा।
डा. बलजीत कौर ने कहा कि जैंडर बजट को चार विभागों में लागू करने के बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य विभागों में इसे लागू करने और निगरानी के लिए एक जैंडर सेल भी स्थापित किया जाएगा ।उन्होंने कहा कि यह जैंडर बजट हर क्षेत्र में सौ-प्रतिशत महिलाओं की विशेष योजनाओं को लागू करता है, जिनमें मुफ्त बस सुविधा, मुफ्त सैनीटरी पैड का प्रावधान, विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को वित्तीय सहायता देना शामिल है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 8618.50 करोड़ की योजनाओं के तहत महिलाओं को विभिन्न लाभ दिए जाएगे।उन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी में 100 प्रतिशत महिलाओं को विशेष योजनाओं के तहत चार विभाग की तरफ़ से 2068.73 करोड़ की योजनाए दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरी श्रेणी में विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं को 30 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक लाभ प्रदान किया जाता है, के अधीन लगभग 4991.29 करोड़ की योजनाओं को लागू किया जाएगा। तीसरी श्रेणी अधीन विभिन्न योजनाओं जिसमें महिलाओं पर 30 प्रतिशत से कम खर्च किया जाता है 1558.47 करोड़ की योजनाओं को लागू किया जाएगा।
डा. बलजीत कौर ने आगे कहा कि सरकार ने मौजूदा बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं में लगभग 7,172 करोड़ का बजट प्रदान किया है, जिसमें विधवाओं,बेसहारा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के लिए 5650 करोड़,पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पहुँच योग्य भारत अभियान एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए 175 करोड़ ,497 करोड़ महिलाओं को नि:शुल्क बस यात्रा सुविधा एवं 850 पोस्ट मैट्रिक वजीफा योजना आशीर्वाद योजना एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए उपलब्ध किए गए है।
