पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के खिलाफ फैसला सुनाया
उन्होंने कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में आने पर ही राज्यपाल कार्रवाई करते हैं.
चंडीगढ़, 6 नवंबर
पंजाब विधानसभा में पारित बिलों को मंजूरी देने में देरी को लेकर आप सरकार की याचिका पर आज सुनवाई होगी. सोमवार को आयोजित किया गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आने से पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल तभी कार्रवाई करते हैं जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है. इसे रोका जाना चाहिए। राज्यपालों को अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि वे निर्वाचित अधिकारी नहीं हैं. मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी. पंजाब सरकार ने याचिका में मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने का निर्देश दे. सरकार ने यह भी कहा कि ऐसी संवैधानिक कार्रवाई से प्रशासन का कामकाज ठप हो गया है. राज्यपाल कथित तौर पर विधानसभा में पारित विधेयकों को पारित करने में देरी कर रहे हैं।
