पंजाब सरकार का कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला
चंडीगढ़, 21 सितंबर
पंजाब सरकार ने मैग्नरेगा कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। भगवंत मान सरकार ने मैग्नरेगा के तहत आने वाले कर्मचारियों को ईएसआई के दायरे में लाने का फैसला किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज मैग्नरेगा के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के दायरे में लाने का आदेश जारी किया।
कैबिनेट मंत्री ने मैग्नरेगा कर्मचारी यूनियन के नेताओं के साथ बैठक के दौरान कहा कि पंजाब सरकार मैग्नरेगा के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. पिछले वर्ष के दौरान पंजाब राज्य द्वारा मनरेगा के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों के अथक प्रयासों के कारण, देश भर में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में पिछले वर्षों में पंजाब राज्य की स्थिति में सुधार हुआ है।
मनरेगा कर्मचारी संघ द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री को इसकी जानकारी दी गयी, जिसका मंत्री द्वारा तुरंत समाधान किया गया. ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने मगनरेगा योजना के तहत अनुबंध पर लिये गये कर्मचारियों की अनुबंध अवधि एक वर्ष करने के संबंध में आदेशों की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पत्र जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
इसके अलावा मैग्नेरेगा के जिन कर्मचारियों को लक्ष्य पूरा नहीं करने के कारण नौकरी से निकाला गया है, उनकी जांच करने का आदेश दिया गया. इसके अलावा उन्होंने मनरेगा में कर्मचारियों की कमी को दूर करने और सोशल ऑडिट करने वाली टीमों को उचित प्रशिक्षण देने का भी आदेश दिया.
