पंजाब वित्त विभाग ने फर्जी बिल घोटाले पर कसा शिकंजा, कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने साझा की जानकारी
राज्य के कर विभाग की प्रवर्तन शाखा की जांच में हजारों करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग घोटाले का खुलासा हुआ है. इस बारे में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सोने का कारोबार करने वाली दो फर्मों द्वारा 860 करोड़ रुपये के फर्जी बिल तैयार किए गए और लोहे का कारोबार करने वाली 303 फर्मों द्वारा 4044 करोड़ रुपये के फर्जी बिल बनाए गए. इसके अलावा, 68 फर्मों ने अपनी फर्मों को दूसरों के नाम पर पंजीकृत किया और 533 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग में लगे रहे।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इन बातों की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अमृतसर में सोने का कारोबार करने वाली एक फर्म की जांच के बाद एनफोर्समेंट विंग ने पाया कि इस फर्म द्वारा सोने की खरीद-फरोख्त के लिए 336 करोड़ रुपये के फर्जी बिल बनाए गए थे. वित्त मंत्री ने कहा कि जिन दो फर्मों से सोना खरीदा गया था उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और इन फर्मों द्वारा सोने की कोई और खरीद नहीं की गई है।
वित्त मंत्री ने लुधियाना की कंपनी का जिक्र करते हुए कहा कि 424 करोड़ रुपये का सोना फर्जी बिलों से खरीदा-बेचा गया. उन्होंने कहा कि इस मामले में भी जिन दो फर्मों से उक्त फर्म ने सोने की खरीद दिखाई है उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और इस मामले में भी इन फर्मों द्वारा सोने की कोई खरीद नहीं की गई है।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने 303 फर्मों द्वारा 4044 करोड़ रुपये के लौह अयस्क की फर्जी खरीद-फरोख्त की जानकारी देते हुए बताया कि 11 फर्में पंजाब, 86 फर्में दूसरे राज्यों और 206 फर्में केंद्र सरकार से पंजीकृत हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र और पंजाब में पंजीकृत 217 फर्मों पर 89.7 करोड़ रुपये का आईटीसी बकाया था, जिसे केंद्र और राज्य सरकार ने रोक लिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 707 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी निकाली गयी. दावा किया उन्होंने कहा कि राज्य के कर विभाग ने सभी 11 फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की है और उनका पंजीकरण रद्द या निलंबित कर दिया है और कानून के अनुसार कार्रवाई जारी है, जबकि शेष 206 फर्मों की सूची केंद्रीय के संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है. सरकार।
इस दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दूसरे व्यक्तियों के नाम पर पंजीकरण कराकर फर्जी बिलिंग करने वाली 68 फर्मों के मामले की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि विभाग ने 5 लोगों की पहचान की है और उनके खिलाफ लुधियाना में एफआईआर दर्ज की है. 11 को दर्ज कर नामांकित किया गया है उन्होंने कहा कि इस मामले में 533 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग पाई गई है, जिससे 100 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी प्राप्त हुई है. का दावा है
वित्त मंत्री ने राज्य द्वारा कर चोरी रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब कर विभाग ने राज्य में जीएसटी लागू कर दिया है. पंजीकरण को आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से जोड़ा जा रहा है ताकि दूसरों के नाम पर पंजीकरण करने वाले व्यक्तियों की समय पर पहचान की जा सके और उन्हें पकड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट (टीयूआई), और स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट (एसआईपीयू) आदि की स्थापना जैसी पहलों के माध्यम से टी.टी. यह संग्रह में 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर सुनिश्चित करने में सफल रही है, जबकि पिछली सरकार के दौरान यह केवल 6 प्रतिशत तक सीमित थी।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त (कर) विकास प्रताप, उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त वरुण रुज़म और संयुक्त आयुक्त (कर) जसकरण सिंह बराड़ भी उपस्थित थे।
