पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण जिला स्तर पर कानूनी समितियां गठित की जाएंगी, मंजूरी मिलने के बाद ही पंचायती जमीनों से कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
चंडीगढ़, 9 अगस्त
पंजाब में किसी भी पंचायती जमीन से अवैध कब्जा छुड़ाने से पहले जिला स्तर पर सभी पहलुओं की कानूनी जांच की जाएगी। इस संबंध में जिला स्तर पर कानूनी समितियां गठित की जाएंगी। अधिकारी जमीन से संबंधित सभी रिकॉर्ड और सभी कानूनी पहलुओं की जांच करने के बाद फाइल को मंजूरी दे देंगे।
फाइल को मंजूरी मिलने के बाद, कानूनी समिति की रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित जिला प्रशासन जमीन पर कब्ज़ा कर लेंगे. गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने एक साल में 10,000 एकड़ से ज्यादा पंचायती जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है.
विकास एवं पंचायत मंत्री लालजीत भुल्लर ने कहा कि भविष्य में जिला प्रशासन और राजस्व विभाग जमीन का रिकॉर्ड मिलेगा. जानकारी लेने और जिला स्तरीय कानूनी समिति से मंजूरी लेने के बाद ही पंचायत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि सरकार मुकदमेबाजी को बढ़ावा नहीं देना चाहती.
