चेतन सिंह जौड़ामाजरा द्वारा एफएमई स्कीम के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा
पंजाब सरकार सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग उद्यमों के प्रगति के लिए वचनबद्ध और प्रयासरत
राज्य के किसानों के कल्याण और पर्यावरण की रक्षा के हेतु मुख्यमंत्री भगवंत मान के हिदायतों के अनुरूप पंजाब के फूड प्रोसेसिंग मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने आज फूड प्रोसेसिंग विभाग की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की और मीटिंग में केंद्र स्पोंर्स्ड स्कीम ’प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई)’ के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इस मीटिंग में मंजीत सिंह बराड़, आईएएस, डायरैक्टर-कम-सचिव, फूड प्रोसेसिंग विभाग और रजनीश तुली, जनरल मैनेजर शामिल हुए।मंत्री ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग विभाग पीएमएफएमई स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाला एक नोडल विभाग है, जिसके लिए राज्य की नोडल एजेंसी पंजाब एग्रो है। इस पीएमएफएमई स्कीम का उद्देश्य और लक्ष्य सूक्ष्म उद्यमों की मुकाबलेबाजी को बढ़ाना और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को उत्साहित करना है। इस स्कीम के अधीन वर्ष 2022-23 के लिए 98 करोड़ रूपये में से 68 करोड़ रूपये आरक्षित रखे जा चुके हैं। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के बारे में खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने अब तक मौजूदा प्रोसेसिंग इकाईयों के अपग्रेडेशन और नई फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों/किसानों के 789 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कुल 62 करोड़ रूपये की सब्सिडी जारी कर दी गयी है। इन इकाइयों के द्वारा कुल पूंजी निवेश 300 करोड़ रुपये से अधिक का होगा। इन इकाइयों के द्वारा अचार, मुरब्बा, गुड़, फोर्टिफाइड चावल, बेकरी उत्पाद, शहद, पशुओं का चारा, पैकेज्ड मशरूम आदि की प्रोसेसिंग कर जा रही हैं। पंजाब महाराष्ट्र के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जिसने छोटे फूड प्रोसेसिंग उद्यमों के लिये इतनी बड़ी सब्सिडी मंजूर की है। बठिंडा, बरनाला, मनसा और संगरूर जिलों के सूक्ष्म उद्यमों ने स्कीम का काफी लाभ उठाया है। ग्रुप श्रेणी के तहत मनसा के एफपीओ, बठिंडा केएसएचजी और होशियारपुर के एक प्रोड्यूसर को-ऑपरेटिव से संबंधित 3 प्रोजैक्टों के लिये सब्सिडी मंजूर की गई है। सब्सिडी की यह राशि कुल 1.2 करोड़ रुपये बनती है जिसका पूंजी निवेश 3.43 करोड़ रुपये है। एसएचजी के 438 सदस्यों को 1.51 करोड़ रुपये की सीड केपीटल वितरित की गई है। पीएयू लुधियाना को फलों और अन्य फसलों की प्रोसेसिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा पटियाला में एक कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की मंजूर
