केंद्र ने मानी पंजाब सरकार की बात –ओडिशा के रास्ते कोयला लाने की शर्त हटाई|
रागा न्यूज़, चंड़ीगढ़।
केंद्र ने पंजाब सरकार की बात मानते हुए ओडिशा से समुद्र के रास्ते कोयला लाने की शर्त हटा दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र के फैसले का विरोध किया था। इसके बाद मान ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात की थी। सीएम ने शर्त हटाने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उनकी बैठक में मध्यप्रदेश से सौर ऊर्जा की आपूर्ति पर भी चर्चा हुई साथ ही पछवारा के पास खदान की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
पहले केंद्र सरकार ने पीएसपीसीएल को पत्र भेज बताया था कि पंजाब के लिए खदानों से कोयला रेल के माध्यम से पारादीप पोर्ट और वहां से मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा, फिर मुंद्रा पोर्ट से रेल के जरिए पंजाब के थर्मल प्लांटों तक लाया जाएगा। मुंद्रा पोर्ट का परिचालन अडाणी ग्रुप के पास है। इसके बाद इस फैसले का विरोध शुरू हो गया था। पंजाब सरकार ने थर्मल प्लांटों तक पहुंचने वाले कोयले की ढुलाई तीन गुना तक बढ़ जाने की दलील दी थी।
इसे दरकिनार करते हुए केंद्रीय उर्जा मंत्रालय ने कहा था कि खदानों से पंजाब तक कोयले की ढुलाई रेल-शिप-रेल (आरएसआर) रूट से ही की जाएगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब से दूसरे राज्यों को अनाज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए विशेष रेल गाड़ियां चलाई जा सकती हैं तो फिर पंजाब में कोयला लाने के लिए रेल गाड़ियां क्यों नहीं चलाई जा सकती। मोदी सरकार की ओर से केवल अपने मित्र अदाणी की जेब भरने के लिए केंद्र की ओर से रेल-शिप-रेल रूट को लागू किया जा रहा है।
