कांग्रेस 10 गारंटीयो के होर्डिंग हटाने और वॉल राइटिंग मिटाने में लगी : नंदा|
एडीबी ने हिमाचल की दिए 1311 करोड़, मंडी के शिव धाम को भी मिला पैसा|
शिमला, भाजपा सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि कांग्रेस अपनी 10 गारंटीयो से पलटने की पूरी कोशिश कर रही है।
इसका प्रमाण यह है की अब तो कांग्रेस पार्टी जगह-जगह से अपनी 10 गारंटीयो के होर्डिंग को हटाने के कार्य में लग गई है, कांग्रेस ने धरातल पर जाकर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम भी किया था जिसमें उन्होंने अपनी 10 गारंटीयो का प्रमुखता से उल्लेख भी किया था । पर अब उनको शायद लग रहा है कि यह गारंटीयो पूरी नहीं हो सकेगी इसलिए उन वॉल राइटिंग को को भी मिटाया जा रहा है।
उन्होंने कहा की कांग्रेस पार्टी के नेता यह याद रखें कि अगर उन्होंने झूठी गारंटीयो के दम पर सत्ता को हासिल किया है , तो सत्ता से बाहर भी यही गारंटी इनको भेजेंगी। कांग्रेस 10 गारंटीयो के प्रमाण को दीवारों से मिटाने में लगे हैं तो क्या यह गारंटीयां लोगों की यादाश्त से भी हट जाएगी, ऐसा तो संभव नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे कि मंडी में बन रहे शिवधाम के लिए भाजपा की सरकार ने कोई पैसा आवंटित नहीं किया पर अब एडीबी ने भी हिमाचल प्रदेश को 1311 करोड़ रुपए दे दिए हैं और इस राशि के अंदर शिवधाम के लिए भी पैसा आवंटित हो गया है। इसलिए हमारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से विनम्र निवेदन है कि शिव धाम का कार्य जल्दी शुरू करें और इस ईश्वरी कार्य में देरी ना करें।
केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी जा रही है बल्क ड्रग पार्क के लिए 225 करोड रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है और जल्दी ही 75 करोड रुपए की राशि भी आवंटित कर दी जाएगी पर हिमाचल सरकार को जो पैसा आ रहा है उन्हें अपना स्टेट का शेयर जल्दी से जल्दी जमा कराना चाहिए इससे विकास को पंख लगेंगे।
कांग्रेस बल्क ड्रग पार्क का क्रेडिट लेना चाहती है पर यह संभव नहीं है सभी को पता है कि अगर बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला है तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अथक प्रयासों के कारण मिला है।
एम्स की बड़ी सौगात भी भाजपा की सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को मिला है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी जितनी भी डीपीआर हिमाचल प्रदेश की सरकार केंद्र को बनाकर भेज रही है, वह केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से स्वीकृत कर रही है इसमें भी स्टेट का 10% शेयर रहता है जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार को जल्दी से जल्दी डिपाजिट करना चाहिए।
कांग्रेस सरकार केवल विघ्न बनने का कार्य ना करें पर हिमाचल प्रदेश में जो विकास की गाथा भाजपा ने बनाई थी उसको पूर्ण करने का कार्य भी करे।
