संसद में उठा लॉरेंस के इंटरव्यू का मुद्दा, वारिंग बोले- देश में आतंकवाद को लेकर सरकार कुछ करे

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गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू का मुद्दा लोकसभा में गूंजा. हाईकोर्ट में गैंगस्टर बिश्नोई के इंटरव्यू की विस्तृत रिपोर्ट सामने आने के बाद लुधियाना से कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने यह मुद्दा उठाया था। सदन में वॉर्निंग ने लॉरेंस को देश का आतंकवादी कहा. वारिंग ने केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या केंद्र सरकार बता सकती है कि इसे कब तक रोका जाएगा.

 

लोकसभा में बोलते हुए वारिंग ने कहा- वह देश के एक बड़े गैंगस्टर के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है और जिसका आतंक पूरे देश में फैल रहा है. बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं। उसने विश्व प्रसिद्ध कलाकार सिधू मूसेवाला की हत्या कर दी है और इसकी जिम्मेदारी भी ली है। इतना ही नहीं अब वह सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है.

 

बिश्नोई फिरौती लेता है

लोकसभा में बोलते हुए वारिंग ने कहा कि आज पंजाब में लॉरेंस का आतंक चरम पर है. वह व्यापारियों से फिरौती वसूलता है और अगर कोई फिरौती नहीं देता तो उसे मार दिया जाता है। बिश्नोई से करीब 6 महीने पहले जेल के अंदर से पूछताछ की गई थी. जिसके बाद हम सभी ने इस मुद्दे को उठाया और हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया. अब यह बात सामने आई कि पुलिस ने एक प्रमुख चैनल पर सीआईए (जहां पूछताछ होती है) में उसका साक्षात्कार लिया था। एक इंटरव्यू पंजाब में हुआ, दूसरा राजस्थान में.

 

वारिंग ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बिश्नोई कोर्ट में ऐसे पेशी के लिए जाते हैं जैसे वह आरोपी नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री हों. क्या केंद्र सरकार लोगों की हत्या करने वालों के बारे में कुछ करेगी या नहीं? बिश्नोई आए दिन लोगों को धमकाता है। ये सरकार देश के बाहर की बातें करती है, सरकार को देश में फैले इस आतंक पर कुछ करना चाहिए.

इसका खुलासा दो दिन पहले हुआ

दो दिन पहले पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस के जेल इंटरव्यू में बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर का पहला इंटरव्यू पंजाब के खरड़ में पुलिस हिरासत में हुआ था। जबकि दूसरा इंटरव्यू राजस्थान की एक जेल में हुआ था.

इंटरव्यू को लेकर यह खुलासा मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट के बाद हुआ है. एसआईटी ने यह सीलबंद रिपोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को सौंपी थी. जिसे बुधवार को सार्वजनिक किया गया. रिपोर्ट से और तथ्यों का इंतजार है.

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